सीएम कार्यालय ने डीजीपी को भेजा मामला – जांच व कार्रवाई के निर्देश
हल्द्वानी / देहरादून। लालकुआं क्षेत्र के ग्रामीणों और समाजसेवी गोविंद बल्लभ भट्ट द्वारा तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे गए शिकायती पत्रों पर अब शासन स्तर पर संज्ञान लिया गया है। चार अलग-अलग पत्रों में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने समाजसेवी हेमंत सिंह गोनिया की सुरक्षा तथा उन पर हुए कथित हमले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने पुलिस महानिदेशक को भेजा मामला
मुख्यमंत्री कार्यालय, अनुभाग-2 से जारी पत्र में बताया गया है कि गोविंद बल्लभ भट्ट द्वारा भेजा गया आवेदन मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त हुआ। इसके बाद अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी श्याम सिंह द्वारा प्रकरण को पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड देहरादून को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि चूंकि मामला पुलिस विभाग से संबंधित है, इसलिए इसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत संबंधित विभाग को ट्रांसफर किया गया है, ताकि पुलिस विभाग इस मामले में जांच कर आवश्यक कार्रवाई कर सके।
शिकायत में क्या लिखा है
गोविंद बल्लभ भट्ट और लालकुआं क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि समाजसेवी हेमंत सिंह गोनिया लगातार आरटीआई और जनहित आंदोलनों के माध्यम से भू-माफिया, अवैध खनन, शराब माफिया और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को उजागर करते रहे हैं। इसी कारण कुछ प्रभावशाली तत्व उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और उनकी जान को खतरा बताया गया है।
8 फरवरी की घटना को बताया संदिग्ध
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि 08 फरवरी 2026 को हल्द्वानी के बीडी पंत/बी.डी. कॉलेज चौराहे के पास तेज रफ्तार कार से टक्कर मारने की घटना को सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि हमला बताया गया है। ग्रामीणों ने इसे हत्या के प्रयास का मामला बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।
सुरक्षा और SIT जांच की मांग
ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पूरे मामले की SIT या न्यायिक जांच कराई जाए, झूठी शिकायतें और फर्जी ई-मेल भेजने वाले गिरोह की पहचान की जाए तथा समाजसेवी हेमंत सिंह गोनिया और उनके परिवार को तत्काल पुलिस सुरक्षा (Y/Z श्रेणी) दी जाए।
कई जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के हस्ताक्षर
शिकायती पत्रों में लालकुआं क्षेत्र की कई ग्राम सभाओं के ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, बीडीसी सदस्यों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर कर समाजसेवी हेमंत गोनिया के समर्थन में कार्रवाई की मांग की है।
कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला
पत्रों में IPC की धाराएं 120-B, 211, 191-193, 506 और 307 तथा सुप्रीम कोर्ट के Whistleblower और RTI कार्यकर्ताओं की सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि जनहित में काम करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है।
अब पुलिस विभाग की कार्रवाई पर नजर
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मामला पुलिस महानिदेशक को भेजे जाने के बाद अब पूरे प्रकरण में पुलिस विभाग की कार्रवाई का इंतजार है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आगे सूचना आयोग और न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे।
