(संजय पराते की राजनैतिक टिप्पणियां)
लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के जरिए आम जनता द्वारा दिए गए बहुमत के आधार पर हमारे देश में सरकारें आती और जाती रही हैं। पांच साल पहले जनता जिस पार्टी को अपने सिर माथे पर चढ़ाकर नाचती है, वही पार्टी पांच साल बाद धूल फांकती नजर आती है, क्योंकि जनता अपनी नजरों से उसकी नीतियों और काम को असफलता की दृष्टि से देखती है और किसी और पार्टी को मौका देती है। यही लोकतंत्र है, जिसमें कोई पार्टी स्थाई रूप से सत्ता में काबिज नहीं हो पाती।
लेकिन जिस तरह चुनाव आयोग को पंगु बनाया गया है और वह संघी गिरोह की जेब का हथियार बन गई है, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के दिन लद गए हैं। अब भाजपा और आरएसएस दोनों मिलकर सत्ता पर स्थायी कब्जा करने का सपना देख रहे हैं और इसे हकीकत में बदलने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों में जो तोड़-फोड़ हो रही है, वह संघी गिरोह की इसी कोशिश का नतीजा है। यह लोकतंत्र के लिए घातक है और हमारे संविधान की मूल भावना के ही खिलाफ है।
तृणमूल कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है। हालत यह हो गई है कि आज पश्चिम बंगाल में भाजपा ही सत्ता पक्ष है, भाजपा ही विपक्ष है, और बेचारी ममता बनर्जी के लिए रोने वाला शायद ही कोई बचा है। आम आदमी पार्टी को तोड़ा जा चुका है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना दो बार टूट चुकी है। एनसीपी को तोड़कर इतना कमजोर कर दिया गया है कि अब इसके पार्टी प्रमुख शरद पवार भाजपा खेमे में जाने में ही शायद अपनी भलाई देख रहे हैं। सपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी भाजपाई मिशन के निशाने पर है। इस तोड़-फोड़ का एक ही मकसद है कि किसी भी तरह भाजपाई खेमे को दो-तिहाई बहुमत का वह चमत्कारिक आंकड़ा मिल जाए, जो उसे परिसीमन विधेयक के लिए जरूरी ताकत दे सके। परिसीमन विधेयक में ही संघी गिरोह की जान बसी है, क्योंकि इसके पारित होने से उसका सत्ता पर स्थाई कब्जा करने का सपना पूरा हो सकता है। इसके साथ ही वह संविधान की मूल भावना और उसके मूल्यों के साथ मनमाना खिलवाड़ भी कर सकती है। लोकसभा चुनाव में जिस आम जनता ने भाजपा को निर्णायक बहुमत से काफी दूर रखा था, वह उसे भी ठेंगा दिखा सकती है।
पिछले लोकसभा सत्र अप्रैल में महिला आरक्षण के साथ नत्थी करके बड़ी चालाकी से जो परिसीमन विधेयक पेश किया गया था, उसे सदन में उपस्थित 528 सांसदों में से आवश्यक 352 सांसदों का बहुमत नहीं मिल पाया था और यह विधेयक गिर गया था। विपक्ष को आशंका थी कि जिन राज्यों ने आबादी नियंत्रण के काम को सफलतापूर्वक लागू किया है, संसद में उनका प्रतिनिधित्व घट जाएगा और उन्हें उनकी विकासात्मक उपलब्धियों के लिए दंडित किया जाएगा। इससे संसदीय बहुमत का अंकगणित स्थाई रूप से हिंदी भाषी क्षेत्रों की ओर झुक जाएगा और इससे दक्षिण भारत का राजनीतिक वजन कम हो जाएगा।
लेकिन पिछले तीन महीनों में गंगा में प्रदूषित पानी बहुत बह चुका है। गंगा जितनी मटमैली होगी, भाजपा उतनी ही मजबूत होगी। विपक्षी इंडिया समूह और कमजोर हुआ है और कांग्रेस इसकी जवाबदेही से बच नहीं सकती। उसने अपने बचकाने व्यवहार से द्रमुक को इस समूह से दूर किया है, सपा और झामुमो, राजद, माकपा सहित दूसरी विपक्षी पार्टियां भी नाराज है। वामपंथी पार्टियों को छोड़ दिया जाएं, तो शायद ही किसी पूंजीवादी पार्टी का धर्मनिरपेक्षता के लिए और भाजपा की सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ लड़ने का रिकॉर्ड बेदाग होगा। ये सभी अवसरवादी पार्टियां हैं। यह अवसरवाद कब किस पार्टी को भाजपा के गड्ढे में गिरा देगा, कहा नहीं जा सकता। भाजपा की नजर इन्हीं पूंजीवादी पार्टियों के अवसरवाद पर है।
इस लोकसभा सत्र में भाजपा फिर अपने गिरे हुए विधेयक को उठाने और उसे पारित करने के फिराक में है। उसे आशा है कि इंडिया समूह की कमजोरी, विपक्षी पार्टियों के अवसरवाद और अपनी तोड़ फोड़ की राजनीति के जरिए वह इस विधेयक के लिए आवश्यक 362 सांसदों का समर्थन जुटा लेगी।
यदि ऐसा होता है, तो यह इस देश का दुर्भाग्य ही होगा, क्योंकि यदि सभी राज्यों में समान अनुपात में सीटें बढ़ा भी दी जाएं, तो भी उत्तर भारत की कुल सीटों का आंकड़ा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त होगा कि अपनी सांप्रदायिक नीतियों और ध्रुवीकरण की राजनीति के साथ भाजपा संसद में स्थाई रूप से कब्जा कर लें। दक्षिण भारत जो आज पूरे देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है और जहां अपना सिर फोड़ने के बाद भी भाजपा अपना कोई खास असर नहीं बना पाई है, हमेशा के लिए हाशिए पर ढकेल दिए जाएंगे। भाजपा यही चाहती भी है। लेकिन देश के एक हिस्से को अखिल भारतीय राजनीति में हाशिए पर धकेलने का देश की एकता और अखंडता पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसकी कल्पना शायद ही हम अभी कर सके।
लेकिन एक बात स्पष्ट है। परिसीमन विधेयक के पारित होने से न केवल संविधान में उल्लेखित देश का संघीय ढांचा कमजोर होगा, बल्कि हमारा देश को फासीवाद के और पास में चला जाएगा। हो सकता है कि चुनाव के रूप में छद्म लोकतंत्र जिंदा रहे, लेकिन न लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार कायम रहेंगे, न मानवाधिकारों की कोई कद्र होगी। संघी गिरोह का दर्शन न केवल ईसाईयों, मुस्लिमों और कम्युनिस्टों के खिलाफ है, बल्कि वह उस प्रत्येक नागरिक के खिलाफ है, जो उसकी विचारधारा से सहमत नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया में इसकी झलक पूरा देश देख चुका है, जहां 10 करोड़ नागरिकों को छांट-छांट कर निशाना बनाया जा रहा है। पासपोर्ट को भी नागरिकता का प्रमाणपत्र न मानने की घोषणा करके इस दिशा में यह सरकार एक कदम और आगे बढ़ चुकी है। वास्तव में मोदी सरकार अब उन लोगों को ही इस देश का नागरिक बनाना चाह रही है, जो उसके फासीवादी यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए तैयार हैं। बाकी गैर-नागरिकों के लिए अरब की खाड़ी तो है ही!
